दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित भएका छन् । संघीय सरकारको स्वास्थ्य सेवा ऐनसँग बाझिने गरी लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५३ ले प्रदान गर्ने दुई तहको स्तरबृद्धिलाई रोक लगाउने गरी लुम्बिनीमा स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ । हेल्थ असिष्टेन्ट, अहेव र अनमी पाँचौंमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्थानीय सेवा ऐनले आफूहरुलाई प्रोत्साहन नभई निरुत्साहित गर्ने स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति लुम्बिनीका संयोजक गिरी त्रामुले जानकारी दिनुभयो । ‘कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनु खुशीको कुरा हो । तर सरकारले ल्याउने भनिएको ऐनमा हेल्थ असिष्टेन्ट पदमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित नभई निरुत्साहित गर्छ’– संयोजक त्रामुले भन्नुभयो– ‘पहुँचको भरको आधारमा केही स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई फाइदा हुने गरी स्थानीय सेवा ऐन तयार भएको खबर पाएका छौं । जसले दुई हजार बढी संख्यामा रहेका हेल्थ असिष्टेन्ट पद, अहेव र अनमी पाँचौं पदमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई दुःखी तुल्याएको छ ।’
प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको स्थानीय सेवा ऐन सिएमएहरुलाई मात्र केन्द्रित गरी तयार पारिएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको दाबी छ । संघर्ष समितिका संयोजक त्रामुका अनुसार चौथो तहमा सेवा प्रवेश गरेका सिएमएहरु बढुवा हुँदै सातौं तहसम्म पुग्ने र पाँचौं तहमा सेवा प्रवेश गरी समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा आएका छैठौं तहका हेल्थ असिष्टेन्ट, अहेव र अनमी पाँचौंहरु बढुवा हुन नपाउने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ ।
प्रदेशसभा अगाडि धर्ना
न्यायको माग गर्दै प्रदेशभरका हेल्थ असिष्टेन्ट, अहेव र अनमी पाँचौंहरु लुम्बिनी प्रदेशसभा अगाडि धर्ना बसेका छन् । संयोजक त्रामुका अनुसार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म स्वास्थ्यकर्मी पोशाकसहित धर्ना बसेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेश कानुन समितिको बैठक बस्दै गरेको बेला समितिको ध्यानाकर्षण गर्न धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । यता प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले स्वास्थ्यकर्मीलाई मर्का पर्ने गरी स्थानीय सेवा ऐन नल्याउने जनाएको छ । समितिका संयोजक दिलकुमारी बुढाले कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सेवा ऐन ल्याउन लागेकाले कोही पनि मर्कामा नपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
‘कर्मचारी साथीहरुको प्रोत्साहनका लागि सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो । यसमा कसैलाई प्रोत्साहन र कसैलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने हुँदैन । समितिको ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ । हेल्थ असिष्टेन्ट, अहेव र अनमी पाँचौंहरु मर्कामा पर्ने भन्ने गुनासा आएका छन्’– संयोजक बुढाले भन्नुभयो– ‘हाम्रा कारणले कुनै कर्मचारीलाई मर्का पर्न दिदैनौं ।’
नर्सिङले बुझाए मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय सेवा ऐनको बारेमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल नर्सिङ संघ बाँके जिल्लाका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी केसी, दाङका सल्लाहकार राधा पौडेललगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्थानीय सेवा ऐनमा नर्सिङलाई एउटै समूहमा राख्नुपर्ने, योग्यताको आधारमा बढुवाको अवसरहरु प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया