दशरथ घिमिरे,
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच लाख भन्दा माथिका सबै योजनालाई प्रतिस्पर्धा बाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पाँच लाख भन्दा माथिका बजेट शीर्षकका योजना प्रतिस्पर्धा बाट मात्रै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन्।
योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रतिस्पर्धा नहुने, एकै प्रकारको व्यक्ति तथा समुहले मात्रै लाभ उठाउने जस्ता प्रवृत्ति हावी छ। योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाइ पारदर्शी बनाउन पाँच लाख भन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाको टेन्डर खोलिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
सरकारको लक्ष्य सुशासन कायम राख्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहीता हुन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच बर्षे रणनीति पारित गरेको छ। त्यस दिशामा सरकारले योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन थालेकोछझमुख्यमन्त्री आचार्यले भने योजना कार्यान्वयन गर्दा कोटेसनमा गर्ने, ‘आफू अनुकुलका उपभोक्ता समिति बनाउने प्रवृत्ति छ। यसलाई रोक्न जरुरी छ।’ उपभोक्ताको नाम राख्ने तर, योजना ठेकेदारले कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक २०८१/८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
साउन महिना भित्र मन्त्रालयहरुले योजना कार्यान्वयनका कार्यविधि बनाइसक्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। योजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउनका लागि कार्यविधि बनाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया