दाङका सीमा सडकले पाएनन् प्राथमिकता

दशरथ घिमिरे

 

देउखुरी । खबरी नाकाका मान्छे बस चढ्नुपरे दुई घण्टा पैदल हिडेर कोइलावास पुग्नुपर्छ । गाउँसम्म बस आउँदैन । भाडावाला गाडीको त कुरै छोडौं बिरामी हुँदा चढ्ने एम्बुलेन्ससम्म पुग्दैन । हिउँदको केही महिना बाटोमा गाडी हिड्न मिल्छ । तर बस, जीप चल्दैनन् ।

केही गरी आइहाले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसम्म गाडी पुग्छ । तर यी गाडी नाकामा पुगेर त्यहाँका जनताले चढ्न पाउने होइन । सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दासम्म नाका क्षेत्रका नागरिकलाई सुविधा हुँदैन । ‘यत्रो जंगलको बाटो काटेर जानुपर्छ । यातायातको सुविधा छैन’– स्थानीय चन्द्रबहादुर बुढाले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘इण्डिया जानुपरे पनि दश किलोमिटरको जंगलको बाटो हिड्नुपर्छ । बिरामी लग्दा लग्दै घुस्रुकै मर्ने हो कि ।’

नाका क्षेत्रमा आउन जान सहज छैन । सरकारले सडक सञ्जालबाट नाकालाई जोड्ने योजना बनाए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । शुरुका वर्ष प्रदेश सरकारले डेढ करोडको दरले बजेट दिए पनि अहिले बजेट घट्दो अवस्थामा छ । सडक खोल्ने बाहेक त्यसलाई सुरक्षित बनाउने र वर्षातमा पनि चल्न मिल्ने बनाउन सकिएको छैन । पहाडको बाटो भएकाले वर्षातमा पहिरोले सताउँछ । हरेक वर्ष पहिरो पन्छाउने मात्रै काम हुन्छ । वर्षातमा नाकासँगको सम्बन्ध टुट्छ । ‘आउने जाने बाटो सहज छैन । गाडी घोंडा चल्दैनन् । हिडेर जानुपर्छ । एक दिन पुग्नै लाग्छ’– भौवा नाका निवासी कालुराम बिकले भन्नुभयो– ‘गाउँपालिकाबाट सेवा लिन हप्ता दिनको समय छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’

दाङको नाका क्षेत्र यातायात सुविधाबाट निकै टाढा छ । दुःख बिरामी पर्दा समेत एम्बुलेन्स पुग्ने सडक छैन । अहिले पनि नाका क्षेत्रका नागरिकहरु छिमेकी देश भारतको बाटो प्रयोग गरेर आउजाउ गर्ने गरेका छन् । पूर्वमा कोइलावासदेखि पश्चिममा भौवा नाकासम्म पुग्न सीमा सडकको ट्रयाक भने खुलेको छ । दशगजा भएर निर्माण भएको सडकको स्तरोन्नति भने भएको छैन । हिउँदमा फाटफुट गाडी चल्न सक्ने भए पनि वर्षातमा भने यो सडकखण्ड ठप्प हुने गरेको छ । उत्तर दक्षिणका केही सडक बने पनि तिनको अवस्था पनि यस्तै दयनीय छ । नाका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीहरु भारतको बाटो भएर आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

‘बस चढेर आफ्नै देशको बाटो भएर आउने जाने सपना अझै पूरा भएको छैन । अहिले पनि भारतको बाटो भएर आउजाउ गर्नुपर्छ’– हरिमाया बुढा मगरले भन्नुभयो– ‘बिरामी भएपछि त खटौलीमा बोक्नुपर्छ । अलिअलि सक्ने भए साइकलमा डो¥याउँछन् ।’ सीमा क्षेत्रमा नागरिकहरुको बसोवास २०२४ सालबाट शुरु भएको देखिन्छ । दक्षिण डुडुवा पहाडको फेदीमा नेपाली वस्ती छ । यी बस्तीका नागरिकहरु दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न छिमेकी देश भारतको बलरामपुर जिल्लाका स्थानीय बजारमा पुग्ने गर्छन् । उत्तरतर्फ पहाड छिचोलेर लमही, गढवा पुग्न गाह्रो हुने भएपछि नाका क्षेत्रका नागरिकहरु किनमेल गर्न समेत भारतीय बजारमा पुग्ने गर्छन् । यातायात सुविधाबाट बञ्चित हुँदा सबैखाले विकासबाट पछाडि परेको महसुस स्थानीयहरुले गरेका छन् । ‘अकस्मात बिरामी हुँदा अस्पताल पु¥याउन सकिदैन । बाटो राम्रो छैन । एम्बुलेन्स आउँदैन’– खबरीनाका निवासी पुष्पाकुमारी बुढा मगरले भन्नुभयो– ‘बाटो राम्रो भयो भने विकास आउने थियो ।’

नाका क्षेत्रमा पुग्ने जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले पहिलो प्राथमिकतामा यातायात सुविधा पु¥याउन ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । मुस्किलले पुग्ने जनप्रतिनिधिलाई नाका क्षेत्रका नागरिकले आवश्यकताका योजना थुप्रै टिपाउने गर्दै आएका छन् । स्थानीयहरुको मागको सुनुवाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने गरेका छन् ।

‘हामीले सामान्य मर्मत बाहेक अरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेट धेरै लाग्छ । हामीले माथिल्लो तहमा पहल गरिरहेका छौं’– गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘प्रदेश र केन्द्र सरकारले बजेट दियो भने बाटो सधैं चल्ने थियो ।’ नाका क्षेत्र दुईवटा स्थानीय तहभित्र पर्छ गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिका । धेरै क्षेत्र राजपुरको पर्छ । दाङ सुगम जिल्लाको रुपमा परिचित भए पनि यस भित्र नाका क्षेत्रका बस्तीका पीडा र वेदना दुर्गम भेगका भन्दा कम छैनन् ।

अलपत्र सीमा सडक, प्राथमिकतामा छैन उत्तर दक्षिण सडक

नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा गाडिएका सीमा स्तम्भ नजिकबाट विस्तार भएको छ सीमा सडक । जुन नेपालको भूमिबाट पूर्व–पश्चिम गएको छ । स्थानीय सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकले जनश्रमदानमा सडकको रुपरेखा तयार पारेका थिए । केही स्थानमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत फराकिलो र स्तरोन्नति गर्ने काम भएको छ । बाँकी स्थान भने उस्तै गाडी मोटर आउजाउ गर्न मुस्किल पर्छ । पछिल्लो समय सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढ्न थालेपछि अनुगमन र हौसला बढाउन पुग्नेहरुले यही सडक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उत्तर दक्षिणका सडक जोड्नेगरी तीन वटा सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । यो बाहेक लमही–कोइलावास सडक भने पक्की बनिसकेको छ । अहिले नाका क्षेत्रको चल्तीको सडक भनेकै यही हो । भौवा नाका भएर कोइलावासको सडक प्रयोग गर्न भने भारतीय बाटो भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सिधा नेपालको भूमि भएर आउन जानका लागि सडक निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिए पनि अहिले त्यसमा विस्तारै बजेट घट्दै गएको भीम वलीले बताउनुभयो । ‘बजेट घटेपछि मर्मत सम्भार पनि राम्रोसँग हँुदैन । जसले गर्दा सडक फेरि बिग्रिने अवस्थामा पुग्यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जनप्रतिनिधिहरुले राम्रो खालको भूमिका नखेल्दा नाका क्षेत्रको सडक फेरि ओझेलमा प¥यो ।’ राजपुर गाउँपालिकाको वडा नं. १ वेलादेखि पटौली नाका, वडा नं. ५ को जंग्रहवादेखि वडा नं. ६ को खांग्रा नाका, वडा नं. ७ को कुरुवादेखि सुनपत्री जोड्ने सडक उत्तर दक्षिणका हुन् । प्रदेश सरकारले सुरुवाती समयमा डेढ करोडको दरले बजेट दिएको थियो । अहिले त्यो बजेट घटेर २५ लाखसम्म आइपुगेकाले समस्या परेको नाका क्षेत्रका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।