दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएयता अख्तियारमा तीनसय २२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये आयोगले एक सय ६२ वटा फछ्र्याेट गरेको छ भने एक सय ६० वटा उजुरी छानबिनकै क्रममा रहेको जानकारी गराइएको छ ।
सबैभन्दा धेरै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उजुरी छ । एक सय छवटा परेका उजुरी मध्ये ६८ वटा फछ्र्याेट भएका छन् भने ३८ वटा बाँकी छन् । सबैभन्दा कम सामाजिक विकास मन्त्रालयको उजुरी छ । एउटा उजुरी परेको र त्यो फछ्र्याेट हुन बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७९ वटा उजुरी परेकामध्ये २३ वटा फछ्र्याेट भएका छन् । अझै ५६ वटा मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५५ वटा उजुरीमध्ये ३५ वटा उजुरी फछ्र्याेट भएका छन् भने अझैं २० वटा उजुरी बाँकी छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ३१ वटा उजुरीमध्ये १० वटा फछर्याेट भएका छन् भने २१ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा छन् । उद्योग पर्यटन मन्त्रालयका ११ वटा उजुरी मध्ये चारवटा फछ्र्याेट भएका छन् भने सातवटा अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सातवटा उजुरी परेका, चारवटा उजुरी फछ्र्याेट भएका र तीनवटा उजुरी बाँकी छन् । अर्र्थमन्त्रालयका दुईवटा उजुरी परेका र दुबै फछ्र्याेट भएका छन् । गृह मन्त्रालयका दुई उजुरी परेका, त्यसमध्ये एउटा फछर्याेट भएको र एउटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा छ । प्रदेशसभाको एउटा उजुरी परेको र त्यो अनुसन्धानको क्रममा रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रदेशमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया परिपालना नभएको, योजना तर्जुमा मापदण्ड पालना नभएको, हचुवामा बहुबर्षे योजना तथा स–साना योजना छनोट गर्ने र अबण्डा रकम तथा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति बढेको, प्रदेश र स्थानीय तह बीच योजना तथा कार्यक्रममा कमजोर समन्वय, योजनामा दोहोरोपना भएको जस्ता विषयमा उजुरी परेका छन् । यस्तै वार्षिक खरिद योजना तथा पूर्वतयारी नगरी वर्षको अन्त्यतिर सोझै मालसामान खरिद गर्ने गरेको, बिनाकारण ठेक्काको म्याद थप गर्ने, नियतवश अस्वाभाविक भेरियसन गर्ने, पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाएको देखिएको छ ।
आवश्यकता र क्षमता भन्दा बढी परामर्शको नाममा पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका कार्यहरु गरी गराई गैरभुक्तानी लिने दिने गरेको जस्ता समस्या देखिएका छन् । वस्तु खरिदमा स्पेसिफिकेसन तथा प्राविधिक निरीक्षण प्रतिवेदन बनाउने गरेको पाइएको छैन । खरिदमा प्रतिस्पर्धा कम गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । ठूलो प्याकेज बनाउने, टुक्रा पारेर खरिद गर्ने, कसैलाई लक्षित गरेर मूल्यांकनको आधार तय गर्ने, बोलपत्रको सट्टा धेरैवटा शिलबन्दी दरभाउपत्र निकाल्ने, जटिल काम पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने र सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो । ‘उपभोक्ता समितिको क्षमता छैन । तर कालोपत्रेको काम पनि त्यहींबाट गराउने गरिएको छ । नाम उपभोक्ताको काम ठेकेदारको भइरहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई पनि मसिनोढंगले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ ठेकेदारसँग मिलोमतो गरेर अनियमित तरिकाले भुक्तानी दिने गरिएको समेत पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
स्ट्रिङ अप्रेसन गर्न पाएनौं: प्रमुख आयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरी आउँदा पनि स्ट्रिङ अप्रेसन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले पीडितहरु मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा पैसाको लेनदेन भइरहेका जस्ता उजुरी लिएर आफू कहाँ आउने गरे पनि स्ट्रिङ अप्रेसन गर्न नसकेको बताउनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको मसुरियामा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रबद्र्धन सम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अदालतको फैसलाका कारण स्ट्रिङ अप्रेसनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताउनु भएको हो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पैसा दिएर, खुवाएर स्ट्रिङ अप्रेसन गर्न मिल्दैन भनेर सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला भएको छ । त्यो कारणले गर्दा अहिले मालपोत, यातायात कार्यालयमा कसैले खुलेयाम घुस खुवाइराखेको छ भने पनि सोझै गएर अप्रेसन गर्ने अवस्था आउँदैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘निवेदक स्वयंले आफै पैसा दिन सक्दैन । अख्तियारमा आएर के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई पैसा दिनुस् । हामीसँग पैसा छैन । हामी खुवाउँ‘छौं । तपाई पकडिदिनुस् भन्छन् भन्न त । तर अहिले हामीलाई कानुनीरुपमै त्यो रोकिएको छ ।’ उहाँ‘ले सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारको रहेको वताउनुभयो । ‘नियम अनुसार काम गर्ने र सुशासन कायम गर्न सरकारले ध्यान दिने हो भने धेरै कुरा आफै समाधान भएर जाने थिए’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी तीन तहका सरकारकै हो ।’
आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसहित अन्य मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख सचिव, सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलगायत नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘विकासलाई नरोक्ने गरेर भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्नुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले अख्तियारमा उजुरी पर्ने वित्तिकै काम रोक्ने प्रवृत्ति छ । यसले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ।’ लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले एउटै विषयको उजुरी तीन ठाउँ‘मा जाने र तीन ठाउँमा जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । ‘एउटा विषयको तीनवटा अख्तियारको कार्यालयमा उजुरी जाने र तीन ठाउँमै जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई एउटै ठाउँमा जवाफ दिए पुग्ने बताउनुपर्ने देख्छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई पनि आउने उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्नेगरी जनशक्तिको व्यवस्था छैन ।’ कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेल र आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले प्रदेशस्तरमा र समग्र देशमा आयोगमा प्राप्त भएका उजुरी, सुझावहरुको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया