दशरथ घिमिरे
देउखुरी । भदौ २६ गते मध्यरातबाट लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो । त्यसपछि हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने हो । यो खाली अवधिमा संसदीय समितिको बैठक बस्ने, नियमित छलफल गर्ने, संसदीय निगरानी, अनुगमन बढाउनुपर्ने हो तर अहिले प्रदेशसभा प्रायः सुनसान छ । ‘बैठक बसेको भए धेरै कुराहरु उठाउनुपर्ने थियो । अहिले संसद बैठक बसेको छैन’– प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरीले भन्नुभयो– ‘संसदमा उठाउनुपर्ने धेरै कुराहरु छुटिरहेका छन् ।’
संसद नबस्दाको यो समयमा विषयगत समितिले बिजनेश पाउनुपर्ने थियो तर विषयगत समिति आफै नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । जसले गर्दा सरकारको निगरानी फितलो बनेको छ । राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विषयगत समितिको सभापति चयन गर्न नसकिएको हो । सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले पनि प्रदेशसभाको विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन नसक्दा सरकारकै निगरानी फितलो बन्न पुगेको छ ।
सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिल्दा त्यसको प्रभाव संसदको विषयगत समितिको सभापति चयनमा पनि परेको छ । सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालय र विषयगत समितिको सभापति चयनलाई सँगसँगै टुंग्याउन खोजेपछि सभापति चयनको प्रक्रिया पनि अनिश्चित बनेको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हँुदा संसदीय निगरानीको काम प्रभावित बनेको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभाले विषयत समितिको सभापति चयन गर्न सरकारलाई समय दिएको छ । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुपूर्व विषयगत समितिको सभापति चयन हुनेगरी प्रदेशसभाले भूमिका बढाएको जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारले केही समय मागेकाले समय दिइएको छ । अब हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुपूर्व सभापति चयन गर्नेगरी काम अघि बढाएका छौं’– सभामुख घर्ती मगरले भन्नुभयो– ‘विषयगत समिति मिनी संसद हो । संसदमा हुन नसकेको दफावार छलफल समितिमा हुने हो । तर सभापति चयन नहुँदा समितिका बैठकहरु पनि नियमित हुन सकेका छैनन् ।’
विषयगत समितिलाई मिनी संसद पनि भन्ने गरिन्छ । प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल मात्रै हुने तर दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइने भए पनि नेतृत्वविहीन हुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा गठन भएका छ समितिमध्ये सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, अर्थ समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको छ । सरकारलाई निगरानी गर्ने विषयमा नागरिक तहबाट समेत संसदमा विषयहरु प्रवेश गराउन सक्ने प्रावधान रहेकाले त्यसको अभ्यासमा समेत जान सकिने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताउनुभयो । ‘संसदमा जनताको तर्फबाट पनि विषय राख्न सकिन्छ । त्यसका लागि एक सय जना नागरिकले तीनजना माननीयज्यूको सिफारिसमा जनसरोकारको विषय उठाउन सकिने व्यवस्था पनि छ’– सचिव पुनले भन्नुभयो– ‘नागरिकस्तरबाट समेत संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने व्यवस्था पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसबाट नागरिक निगरानीसमेत हुने भएकाले यसमा पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु ।’
तर सरकार विस्तारको विषयमा दलहरुबीच सहमति नहँुदा विषयगत समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाले समस्या भोग्नुपरेको छ । ठूला तीन दललाई दुई–दुईवटा समितिको सभापति दिनेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य एउटा समितिको सभापति, नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दुई÷दुईवटा समितिको सभापति दिनेगरी छलफल अघि बढे पनि सहमति हुन सकेको छैन । साना दलहरूले समेत सभापतिमा भागवण्डा खोजेपछि सहमति हुन नसकेको हो तर दलहरुको बीचमा सभापति चयन गर्ने विषय सहमतिनजिक पुगेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । ‘तिहारपछि सरकारले पनि पूर्णता पाउँछ । विषयगत समितिको सभापति पनि चयन गरिन्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘दलहरुबीच हुने सहमतिबाटै सभापतिको टुंगो लाग्छ । सदस्यहरु चयन गरिसकिएको छ । अब सभापति चयन गर्न मात्रै बाँकी छ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया