जग्गा रोक्काको तीन वर्षः फुकुवा गर्न अझै तयार भएन सरकार

दशरथ घिमिरे

 

देउखुरी । राजधानी निर्माण गर्न जग्गा रोक्का गरिएको तीन वर्ष पुगेको छ तर जुन उद्देश्यले जग्गा रोक्का भएको थियो त्यो उद्देश्य अझै पूरा नहुँदा रोक्का जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन ।

स्थानीयस्तरबाट रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै आन्दोलन भए पनि सरकारले फुकुवाको निर्णय गर्न सकेको छैन । कित्ताकाट नहुनेगरी शर्त राखेर जग्गा फुकुवा गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको बताइए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छैन । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा यहाँको जनजीवन प्रभावित छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ असोज १६ गते तीनवटा पालिकाको १४ वटा वडालाई उल्लेख गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जग्गा किनबेच, कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । जग्गा रोक्का हुँदा अहिले सो क्षेत्रमा आर्थिक लगानी ठप्प छ । व्यक्तिगत बृत्ति विकास रोकिन पुगेका छन् । सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा नगर्दा औषधि उपचार, बिहेबारीदेसिख व्यापार व्यवसाय, बालबालिकाको शिक्षादीक्षा लगायत अनेकन क्षेत्रमा समेत समस्या परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

जग्गा रोक्का फुकुवाको माग गर्दै पटक–पटक दबाबमूलक आन्दोलन भए । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसदहरुलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । तर आश्वासन बाहेक केही पाउन नसकेको राप्ती गाउँपालिका–५ का भरत पाण्डेले बताउनुभयो । ‘जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष पुगिसक्यो तर कहिले खुल्छ ठेगान छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘आन्दोलनमा पनि उत्रियौं । तर सरकारले समस्या सुन्दैन ।’ लगानी ठप्प हुँदा व्यवसाय पनि अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।

बैंकले २० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै लगानी गर्ने गरेका छन् । यत्तिको लगानीले मात्रै राजधानी क्षेत्रको व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने भन्दै जग्गा फुकुवाको माग गरिएको छ । ‘जग्गा रोक्का छ । धितो राखम भने पनि लिदैन’– भालुबाङ निवासी व्यवसायी सूर्य सुवेदीले भन्नुभयो– ‘व्यवसाय छोडेर पलायन हुने अवस्था आइसक्यो ।’

जग्गा रोक्का फुकुवा संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीयले पटक–पटक संघर्ष पनि गरे । अहिले उनीहरुको सडक संघर्षका कार्यक्रम सुस्ताएको छ । चाडपर्व, बर्खा तथा मन्त्रीबाट पाएको आश्वासनका कारण हाललाई आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आन्तरिक छलफलमार्फत दबाब दिने काम गर्दै आएको संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले बताउनुभयो । ‘सडकमा जान्छौं माग सुनुवाइ हुन्छ भनेर सम्झौता गरिन्छ । सडकबाट हट्छौं सम्झौता अनुसार काम हुँदैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसक्नु बिडम्बना हो ।’

सुस्त ल्याण्डपुलिङ

राजधानी क्षेत्रका १४ वटा वडाहरुको जग्गा कारोबार फुकुवाका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । राजधानी क्षेत्रका एक कट्ठा भन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने आवश्यक रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको उहाँको भनाइ छ । राजधानी गुरुयोजनाको काम ढिलो गरी सकिएको र अर्को जग्गाको ल्याण्डपुलिङसँग जोडिएको जग्गा एकीकरण कार्यविधि पनि बनिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लाई लक्षित गरेर जग्गाको ल्याण्डपुलिङको काम अघि बढाएको छ ।

प्राधिकरणले गर्ने आधारभूत काम धेरै जसो पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको हुँदा केही दिनमा जग्गा रोक्का फुकुवाको काम हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा अगावै रोक्का जग्गा फुकुवाका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तर्फबाट अब समस्या नहुने जानकारी दिनुभयो । जग्गा रोक्कापछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन २०७७ जारी भइसकेको छ । सोही ऐनबमोजिम राजधानी क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

प्राधिकरणले नदी सभ्यतामा आधारित विकसित राजधानी शहर निर्माणको लागि गुरुयोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन भएको छ । राजधानी क्षेत्रका राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँची जिल्लास्थित शीतगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ गरी १४ वटा वडाको जग्गा फुकुवाको लागि आवश्यक प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको बताइएको छ । तयार भएको प्रतिवेदन हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको छ ।

राप्ती उपत्यकाभित्र करिब दश हजार विगाह जग्गा रहेको छ । अहिले एक हजार विगाह जग्गामा मात्रै ल्याण्डपुलिङ अर्थात जग्गा विकास कार्यक्रम लागु गरिएको प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख शंकर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । जग्गा रोक्का गरिएको चार दिनपछि २०७७ साल असोज २० गते तत्कालीन सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो । जग्गा रोक्का हुँदा राप्ती गाउँपालिकामा ५२ हजार एक सय २३ जनाभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित भएका छन् ।

अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ का एक हजार एक सय ४७ घरधुरीका छ हजार एक सय ३८ बढी व्यक्ति प्रभावित छन् । गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ का नागरिकहरु रोक्का जग्गा फुकुवा नहुँदा समस्यामा परेका छन् ।

तस्बिर: कुलदिप न्याैपाने

लेखकको बारेमा

हाम्रो लुम्बिनीन्युज