लुम्बिनी प्रदेशः भागबण्डा नमिल्दा विषयगत समितिको सभापति चयनमा विलम्ब

दशरथ घिमिरे

 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेशसभाको विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने काम पनि प्रभावित भएको छ।

सत्तारूढ दलहरूबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिल्दा त्यसको प्रभाव संसदको विषयगत समितिको सभापति चयनमा पनि परेकाे हाे।

सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालय र विषयगत समितिको सभापति चयनलाई सँगसँगै टुंग्याउन खोजेपछि सभापति चयनको प्रक्रिया नटुंगिएको जनाइएको छ।

२०७४ सालको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापतिको निर्वाचन नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्व गर्ने र बैठक बस्ने, बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापतिको निर्वाचन गर्ने प्रावधान थियो।

तर, २०७९ सालमा बनेको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने उल्लेख भएकाले बैठक बस्न कुनै समस्या नरहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए।

प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा समितिको बैठक बसेको छ। हालै सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ समितिको बैठक बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभाकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले संसदीय समितिहरूको बैठक बिजनेसको आधारमा बस्ने गरेको बताइन्।

अन्य समितिहरूले बिजनेस पाएको खण्डमा सभापति तत्काल चयन नभए पनि बैठक बस्ने तयारी गरे‍का छन्। प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समितिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन।

संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयासस्वरुप प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल भइरहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ। त्यही कारणले गर्दा सभापति चयनमा केही ढिला हुन गएको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले सभापतिमा धेरै विषय मिलेकाले सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले निजामती कर्मचारी विधेयक टुंगोमा पुर्‍याएपछि सभापति चयन हुने जानकारी दिए।

ठूला तीन दललाई दुई-दुईवटा समितिको सभापति दिनेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य एउटा समितिको सभापती, नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दुई/दुई वटा समितिको सभापति दिनेगरी छलफल अघि बढे पनि सहमति हुन सकेको छैन। साना दलहरूले समेत सभापतिमा भागवण्डा खोजेपछि सहमति हुन नसकेको हाे।

लेखकको बारेमा

हाम्रो लुम्बिनीन्युज