दशरथ घिमिरे

देउखुरी । दुई वर्ष सात महिनाअघि औपचारिक एकीकरणमा जोडिएका देउखुरीका चारवटा सहकारी संस्था अब विभाजन हुने दौडमा छन् । लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयबाट २०७७ साल पुस २७ गते एकीकरणको प्रमाणपत्र बुझेका देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आवद्ध चारवटा सहकारी संस्था विभाजनको प्रक्रियामा जान खोजेका छन् तर सहकारी संस्थाले भने विभाजनको प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले विभाजनमा जाने गरी फाइल आए अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा विभाजनमा जान चाहेको भन्दै एक वर्ष अगाडि नै निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सो निवेदनको आधारमा विभाजनको प्रक्रिया शुरु भएको देखिदैन । बरु खारेज भएका सहकारी संस्थालाई प्रक्रिया नपु¥याई अस्तित्वमा ल्याउने प्रयास भएको देखिन्छ । साविकको हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बिहानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र जनजीविका सहकारी संस्थाले अलग–अलग कारोबार गरेको आरोप समेत लागेको छ । सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदनमा साविकका सहकारी संस्थालाई एकीकरणबाट बनेको संस्थाको शाखाको रुपमा तोकिएको छ । सहकारी एकीकरण गर्दा साविकका सहकारी संस्थालाई शाखाको रुपमा मान्यता दिइएको थियो ।
विभाजनको प्रक्रियामा जान एकीकृत संस्थाको आन्तरिक लेखा सुपरीवेक्षण, वार्षिक लेखा परीक्षण, साधारणसभा आवश्यक पर्छ तर यो प्रक्रिया अनुसारको काम पूरा भएको छैन । ‘एकीकरण भइयो तर राम्रो वातावरण बनेन । अब विभाजनमा जान पनि प्रक्रियामा जानुपर्छ । लेखा परीक्षण गर्ने, साधारणसभा गर्ने र त्यहाँबाट निर्णय गरेर जान सकिन्छ भनेर भन्दै आयौं तर अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया पूरा भएन’– देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सचिव हरि भुसालले भन्नुभयो– ‘विभाजनमा जान पनि शर्त र कार्यविधि छ । यसलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा नगरी विभाजन हुन नसक्ने भएकाले प्रक्रियामा लैजान अनुरोध गर्दै निवेदन दिने काम भएको छ ।’
देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई प्रक्रिया पूरा गरेर विभाजनमा लैजान अनुरोधसहितको निवेदन पेश गरिएको थियो । सहकारी संस्थामा तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्न माग गरिएको छ । यता सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले विभाजनमा जान प्रक्रियागत फाइल दर्ता नभएकाले समस्या परेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रार भीम तिवारीले विभाजनको लागि एउटा कार्यदल बने पनि त्यो कार्यदलले प्रक्रिया पूरा नगरेको बताउनुभयो । ‘शुरुमा सहकारी एकीकरण भए । अहिले विभाजनमा जान चाहे । त्यसका लागि प्रक्रियामा जानैपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘एकीकरण पछि विभाजनमा जान विभाजन कार्यविधि २०७७ अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’
सहकारी एकीकरण भएपछि महाप्रभु सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरुबाट पाँच करोड २७ लाख २३ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो । कर्मचारी विक्रम रानासहितका केही कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा दर्ता छ । साथै सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चालक समितिका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई पनि मुद्दा लागेको छ । अहिलेसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्दा पनि सहकारी संस्था विभाजनको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ । एकीकरणपश्चात पनि अलग–अलग कारोबार गरेको आरोप लागेको छ । जसको अनुसन्धानको समेत माग हुन थालेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । खारेज भएको सहकारी संस्थाको नाममा कारोबार गरेको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ ।

विभाजनको माग गर्दै प्रदर्शन
देउखुरी बचत तथा ऋण संस्था विभाजन हुनपर्ने माग गर्दै सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । साविकका हरियाली, बिहानी र जनजीविका सहकारीका सञ्चालक, सेयर सदस्यहरूले आइतबार प्रदर्शन गरेका हुन् । तत्काल सहकारी संस्था विभाजन गर, एकीकरण प्रक्रिया खारेज गरी सदस्यहरुलाई न्याय दे र चारवटै संस्थाका समितिले गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।


तपाईको प्रतिक्रिया