ग्रामीण विद्युत खारेजीको असर, ३० रुपैयाँ महसुल बुझाउन दुई सय खर्च

दशरथ घिमिरे

 

देउखुरी । देवी चौधरीको घर गढवा गाउँपालिका–६ आँटीपाकरमा पर्छ । उहाँको घरमा सरदर मासिक ३० रुपैयाँ विद्युत महसुल आउँछ । यो महसुल बुझाउन अब देवीलाई लमही जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । अघिल्लो महिनासम्म देवीले विद्युतको महसुल गढवाबाट बुझाउँदै आउनु भएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिजमा दिएका ग्रामीण विद्युत संस्थाहरुको सम्झौता खारेज गरेपछि अब देवीलाई ३० रुपैयाँ महसुल बुझाउन करिब दुई सय रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च लाग्ने भएको छ । ‘घरमा बुढाबुढी मात्रै छम । धेरै विद्युत प्रयोग हुँदैन । महिनाको त्यही ३० रुपैयाँ आउँछ । यो महसुल बुझाउन अब दुई सय खर्च लाग्ने भयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई गढवामै विद्युत महसुल बुझाउने सुविधा चाहियो ।’

विनोद भुसाल राप्ती गाउँपालिका–२ बराखुट्टी निवासी हुनुहुन्छ । विद्युत महसुल बुझाउन लाइनमा बस्नु भएको छ । यसअघि लालमटियामा बुझाउँदै आएको विद्युत महसुल बुझाउन अहिले लमही आइपुग्नुभएको हो । ‘विद्युत महसुल बुझाउन एक दिनको समय छुट्याउनुपर्ने भयो । बिहान आइयो, अहिले लाइनमै छु । कतिबेला पालो आउने हो, कतिबेला बुझाउने हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई आफ्नै ठाउँमा विद्युत महसुल बुझाउने व्यवस्था चाहियो ।’ हुन त अहिले मोबाइल एप्सबाट पनि बिजुलीको महसुल तिर्न सकिन्छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश उपभोक्ताले मोबाइल एप्स चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।

ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान अन्तर्गत २०६३ सालमा स्वर्गद्वारी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लालमटियाले उपभोक्तालाई सुविधा दिन थालेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग थोकमा विद्युत खरिद गरेर सरकारले तोकेको मूल्यमा उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आएको थियो तर विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लिजमा दिएका संस्थाहरुलाई फिर्ता गरी सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि स्वर्गद्वारी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थासहित चारवटा संस्था खारेजीमा परेका छन् । दाङ जिल्लामा चारवटा सामुदायिक संस्थाबाट विद्युत सेवा प्राप्त गरेका करिब २२ हजार ग्राहक नेपाल विद्युत प्राधिरकणमा जोडिन पुगेका छन् ।

अब ती ग्राहकको महसुल बुझ्ने, प्राविधिक सेवा दिने जिम्मेवारी प्राधिरकणमा थपिएको छ तर प्राधिकरणमा ग्राहकको लोड बढ्दा त्यसलाई थेग्नेगरी तयारी भने कमजोर छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लमहीमा विद्युत महसुल बुझाउनेको भीड बढ्दै गएको छ । भीड कम गर्ने र ग्राहकलाई सुविधा दिनेबारे प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘तीनवटा संस्थाका उपभोक्ता हामीसँग जोडिनुभएको छ । ग्रामीण विद्युत संस्थाले सञ्चालन गरेको स्थानमा विद्युत महसुल बुझ्ने काउन्टर स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेर पठाएका छौं’– नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमहीका प्रमुख इञ्जिनियर जगन्नाथ लामिछानेले भन्नुभयो– ‘हाम्रो तर्फबाट तयारी भइरहेको छ । अब विद्युत महसुल बुझाउन कार्यालयमै आइराख्नुपर्दैन । इसेवाबाट सजिलोसँग महसुल बुझाउन सकिन्छ ।’

स्वर्गद्वारी विद्युत कम्पनी विजौरी दाङमा साढे १० हजार उपभोक्ता जोडिएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १४, १५, १६, १७, १८, १९ र घोराही उपमहानगरपालिकाको ८, ९, १० र ११ मा सेवा दिदै आएको थियो । विद्युत महसुल बुझाउनकै लागि उपभोक्ता अब घोराही र तुलसीपुर जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । ‘ग्राहकलाई विद्युत महसुल तिर्न समस्या छ । सानो तिनो मर्मत सेवा लिन पनि गाह्रो छ । प्राधिकरणले शहरलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ । गाउँमा उद्योग धन्दा पनि हँुदैनन् । मर्मत सम्भार, विद्युत रिडिङमा प्राधिकरणको सेवा ढिलो छ’– स्वर्गद्वारी विद्युत कम्पनी विजौरीका व्यवस्थापक विजय थापाले भन्नुभयो– ‘अब मर्मत सम्भार गर्न पनि गाह्रो पर्छ । विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि प्राधिकरणलाई चुनौती थपिएको छ ।’ १२ हजार एक सय ४१ ग्राहकलाई विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्रले ग्राहक बनाएको छ । रिडिङ कार्य जारी छ । पहिला २६ हजार ग्राहक थिए । अहिले १२ हजार बढी ग्राहक थपिदा प्राधिकरणको जिम्मेवारी समेत बढेको छ ।

दाङ जिल्लामा सातवटा ग्रामीण विद्युतीकरणमा संलग्न संस्था छन् । जसमध्ये चारवटा संस्थाको सम्झौता नवीकरण भएको छैन । सबैभन्दा उपभोक्ता धेरै भएको स्वर्गद्वारी विद्युत कम्पनी विजौरी, लमहीको दिपज्योति विद्युत उत्पादन तथा वितरण प्रणाली, स्वर्गद्वारी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लालमटिया र गढवा विद्युत कम्पनी प्रालिको सम्झौता खारेजीमा परेको छ । तीनवटा जसका ग्राहक निकै कम छन्, ती संस्था भने यथावत रहेका छन् । देउखुरीको बेला, तुलसीपुरको पत्खौली, कञ्जुवारमा रहेका ग्रामीण विद्युतीकरण यथावत छन् । ‘१७ वर्षसम्म सेवा ग¥यौं । हरेक उपभोक्ताको घरमा पुग्यौं । तर अन्तिममा आएर प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयले उपभोक्तालाई असर गरेको छ’– स्वर्गद्वारी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लालमटियाका व्यवस्थापक टंकप्रसाद शर्माले भन्नुभयो– ‘स्थानीयस्तरमा उपभोक्ताले लाइन मर्मत, मिटर जडान प्राविधिक सेवा पाउँथे । महसुल बुझाउन लालमटियामा काउन्टर थियो । तर, अब उपभोक्ताले दुःख पाउने अवस्था आयो ।’ शुरुमा एक हजार ८६ जना ग्राहकबाट शुरु भएको ग्रामीण विद्युतीकरणमा हाल पाँच हजार छ सय उपभोक्ता जोडिएका थिए । संस्थाको १० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत लगानी भएका ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम भने यथावत छ । तर लिजमा भएका संस्थाहरु खारेज गरिएका हो । देशभर १२ वटा संस्था खारेजीमा परेका छन् । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमा ३०५ वटा संस्था जोडिएका छन् ।

ग्रामीण विकासमा अतुलनीय योगदान

०६०/६१ सालमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ग्रामीण विद्युतीकरणको विषय समेटिएको थियो । सोही नीतिका आधारमा ग्रामीण विद्युतीकरण लागु भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा विद्युतको चुहावट अत्यधिक थियो । अहिले चुहावट घटेको छ । समुदायको लगानी र सहभागितामा भएको हँुदा यसले अपनत्व ग्रहण गरेको छ । जहाँको लागि माग गरेको हो, त्यही ठाउँमा बजेट आउने वातावरण बन्यो । विकट दूरदराजका गाउँमा विद्युत पु¥याउन सामुदायिक विद्युत ग्रामीणले ठूलो योगदान गरेको छ । अहिले क्षणिकरुपमा ग्रामीण विद्युतीकरणले पु¥याएको योगदानलाई ओझेलमा पार्न यस्तो किसिमको गतिविधि गरिएको छ । यो निर्णयले समुदायमा नकारात्मक असर पर्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई असर पार्छ । अहिले भइरहेको तीब्र विद्युतीकरणमा समेत असर छ । यो कार्यक्रम लोकप्रिय भएको थियो । ग्रामीण विद्युतीकरण लागु हुनुभन्दाअघि नेपालमा ५५ प्रतिशतले मात्रै विद्युतको सुविधा उपभोग गरेका थिए । अहिले यो दर ह्वात्तै बढेर ९४ प्रतिशतमा पुगेको छ । नेपाललाई उज्यालो बनाउन ठूलो योगदान छ । उपभोक्ताले आफै पोल गाडेर विद्युत गाउँमा पु¥याएका थुप्रै उदाहरण छन् । गाउँमा साना उद्योगहरु यसैगरी चलेका छन् । भुसे चुल्होमा खाना पकाउनेहरुले अहिले राइसकुकरमा खाना पकाउने अवस्थामा पु¥याउन अतुलनीय योगदान छ । मेरै पालामा ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई सञ्चालन गरेर जनस्तरमा पु¥याउने काम भएको थियो । लोकप्रिय कार्यक्रमलाई ओझेलमा पार्ने काम हँुदा दुःख लाग्दोरहेछ ।

लेखकको बारेमा

हाम्रो लुम्बिनीन्युज