लुम्बिनी प्रदेशः बजेटले टाढिदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष, बजेट किताव च्यातेर प्रतिपक्षको नाराबाजी

दशरथ घिमिरे

 

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा दूरी बढेको छ । बजेटमाथि खुलस्त छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

असार १ गते सदनमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि राम्रोसँग छलफल हुन नसकेको हो । सत्तापक्ष बजेटलाई राम्रो भन्दै संबोधन गर्ने र प्रतिपक्ष कडा आलोचना गर्नमै व्यस्त छन् । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्नेगरी काम अघि बढाएको दाबी गरे पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलको बीचमा संवादसमेत हुन नसकेको स्थिति छ ।

‘यथास्थितिमा आह्वान हुने बैठकमा भाग लिदैनौं’– प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लिला गिरीले भन्नुभयो– ‘जायज मागहरु सम्बोधन गर्ने तत्परता समेत सरकारले देखाएन । यस्तो अवस्थामा बैठकमा बसिरहनु उचित देखिएन । हामीले बैठक बहिस्कार गरेका छौं ।’ सरकारसँग वार्ता र संवाद गर्न आफूहरु तयार रहेको भनाइ नेता गिरीको छ ।

‘वार्ता र संवादको लागि ढोका खुला राखेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तर संसदमा पेलेरै जाने उहाँहरुको मनसाय देखिएको छ । सभामुखको भूमिका समेत सन्तुलित भएन ।’

बजेट किताव च्यातेर प्रतिपक्षको नाराबाजी

लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालले बहिस्कार गरेको छ । दोस्रो अधिवेशनको १६ औं बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरुले बहिस्कार गरेका हुन् । बजेटमाथि गम्भीर असहमति जनाउँदै बजेट किताव समेत च्यातेर बिरोध जनाइएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले संसद बैठकमा बिरोध जनाउँदै बजेट किताव च्यात्नुभएको थियो । संसद बैठक चलिरहँदा नाराबाजी गर्दै एमालेका सांसदहरु बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । यस्तै संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यथास्थितिमा बस्ने बैठकहरुमा भाग नलिने जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लिला गिरीले सरकारले संवाद गर्नै नचाहेको, विपक्षी दलले उठाएका जायज मागहरुलाई पूर्वाग्रहीढंगले हेरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

उहाँले निर्देशनालयहरुलाई पूर्वाग्रही तरिकाले विस्थापित गर्ने सरकारको गलत नियतप्रति आफूहरुको घोर आपत्ति रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने हचुवाको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राख्नुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सञ्चालित क्रमागत योजनाहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा कटौती गरेर ती योजनाहरुलाई वेवारिसे बनाउने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग राखिएको छ । विगत सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेर गलत गरेको, संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई चुनौती दिंदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमति र रोष्ट्रम घेराउलाई बेवास्ता गर्दै जोरजबर्जस्ती सदन अगाडि बढाएर सभामुखको गरिमा घटाउने काम गरेको प्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ ।

यस्तै संसद बैठकमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुले एमालेले बजेट किताव च्यातेर संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसकी सचेतक नीमा गिरीले बजेट किताव च्यातेर नाराबाजी गर्नु संसदीय मर्यादा विपरीत कार्य भएको टिप्पणी गर्नु भयो– ‘यो संसदीय मर्यादा विपरीत कार्य हो । अत्यन्तै गलत कुरा हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जनताको समस्या एकातिर, हाम्रा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले माइनर कुरा उठाएर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गरिरहनु भएको छ ।’