दशरथ घिमिरे
दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा प्रवद्र्धनको गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । ०८०/८१ के बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले घरेलु मदिराको प्रवद्र्धन गर्न १२ करोड रकम व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यसअघि नै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई प्राथमिकता दिएर रोजगारीको व्यवस्थापन र आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए ।
स्थानीय स्तरमा विभिन्न वस्तुबाट उत्पादन हुने मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र रोजगारीको व्यवस्थापन हुने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनीमा कोदो, मौवालगायत विभिन्न स्थानीय वस्तुबाट मदिरा उत्पादन गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको हो।
सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सीप, पुँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रबद्र्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी संचालन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए ।
रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै १० करोड बजेट बिनियोजन गरेका छन् । स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रम अर्न्तत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि ६ करोड १८ लाख, पशु पालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
नश्ल सुधारका लागि २ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ । कृषिमा यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै कृषि वन तथा हरियाली प्रवद्र्धन गर्न ११ करोड, गुल्मीको मदाने र रेसुंगामा पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया