देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोक्का गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गरिएको जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोक्का गरेको हो ।
बजेट रोक्का हुँदा दैनिक आर्थिक प्रशासनिक काममा प्रभाव परेको जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेस चौधरीले बताउनुभयो । ‘बजेट नै रोक्का भएको जानकारी आयो । राजधानी निर्माणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन भइरहेको बेला सरकारबाटै बजेट रोक्का गरिनु राम्रो भएन’– अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो– ‘आयोजनासँग जोडिएको आर्थिक प्रशासनिक कामहरु रोकिन पुगे । कामले गति लिएको बेला ब्रेक लगाउने काम भयो ।’
नयाँ सरकार बनेकै बेला राजधानी क्षेत्रमा जग्गा रोक्का फुकुवाको आन्दोलन चर्कियो । जसले गर्दा सरकारले जग्गा एकीकरण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने बारेमा मन्त्रीस्तरीय समिति समेत बनायो । तर आन्दोलन स्थगित भएको केही दिनभित्रै जग्गा एकीकरण आयोजनाकै बजेट रोकिदा राजधानी निर्माणको काम समेत प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको स्थानीय बताउँछन् ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत जग्गा एकीकरण आयोजनालाई अघि बढाउन पूँजीगत र चालु शीर्षकमा पाँच करोड ४० लाख बजेट थियो । तर यो बजेटअन्तर्गत हालसम्म पूँजीगतमा चार करोड बजेट रहेकोमा एक करोड नौ लाख मात्रै खर्च भएको छ भने चालुतर्फ एक करोड ४० लाख रहेकोमा १६ लाख मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले माथिल्लो निकायबाट बजेट रोक्का गर्न निर्देशन भए अनुसार बजेट रोकिएको बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
जग्गा एकीकरण आयोजनामा राजनीतिक नियुक्ति छ । अध्यक्ष माओवादीको हुनुहुन्छ । यसमा नेतृत्व फेर्ने गरी चालिएको कदम पनि हुन सक्छ ।’ अर्थमन्त्रालयबाट बजेट रोक्का हुँदा तत्काल समस्या नपरे पनि अन्तिम भुक्तानीको समयमा समस्या पर्न सक्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले बताउनुभयो । ‘जेठ ४ गते बजेट रोक्का भएको जानकारी पायौं । अहिले त खासै असर छैन । लामो समयसम्म रोक्का भइराख्यो भने भुक्तानीको समस्या हुन सक्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेट रोक्काको बारेमा अर्थमन्त्रालयसँग कार्यालयको तर्फबाट जानकारी लिने काम भएको छ । आशा छ केही दिनभित्रै रोक्का फुकुवा हुनेछ ।’
राजधानी कार्यान्वयन र नयाँ शहर निर्माणका लागि १४ वटा वडामा जग्गा एकीकरण सहजीकरण समिति निर्माणको काम चलिरहेको छ । यस वर्ष सात सयदेखि एक हजार विगाह जग्गा एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शुरुमा जनस्तरबाट जग्गा एकीकरण कार्यक्रमको बारेमा नकारात्मक प्रतिक्रिया आएको थियो । तर टोलस्तरमा प्रशिक्षण अभियान चलाएपछि स्थानीय जग्गाधनी जग्गा दिन तयार भएको जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेस चौधरीले बताउनुभयो । ‘जग्गा एकीकरणअन्तर्गतको प्रक्रियागत कामहरु धमाधम भइरहेका छन् । हामी हरेक वस्तीसम्म पुगेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जग्गा एकीकरणको बारेमा रहेको गलत धारणाहरु परिवर्तन गर्न सक्यौं ।’ वडा तहमा डिपिआर बनाउने काम पनि चलिरहेको छ । जग्गा एकीकरणपछि बन्ने संरचना र सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको योजनाको नक्सा कोर्ने काम पनि चलिरहेको आयोजना अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको गुरुयोजनालाई आधार मानेर जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाइएको छ । गुरुयोजनाले अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, खुला क्षेत्र, बस पार्क, चिडियाखाना, पानीको उपचार, आवास क्षेत्र, बजार क्षेत्र, कृषि क्षेत्रलगायतको वर्गीकरण गरिएको छ । सबैखाले सुविधासँग जोडिएका विषयमा गुरुयोजनाले सम्बोधन गरेको छ । आगामी एक सय वर्षलाई आधार मानेर राजधानी शहरको गुरुयोजना बनाइएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया