देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री तुल्सीराम शर्माले प्रदेशमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता ऐन निर्माणको लागी सबै संग समन्वय गरिने बताएका छन् । खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता ऐन निर्माणको बिषयमा प्रदेश सरकारको भूमिका बिषय अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री शर्माले खाद्य अधिकार ऐन निर्माण गर्न सबै संग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।‘एउटा मन्त्रालयले नेतृत्व गरेपनि यो धेरै बिषय संग जोडिएको छ’उनले भने,‘सबै संग समन्वय गरेर ऐन निर्माण गर्छौं ।’
गुणस्तरीय उत्पादन र गुणस्तरीय उपभोगको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनाई उनको छ । गरिबीनै खाद्य अधिकारको चुनौती रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागी सरकारले उत्पादन र उपभोगलाई बढाउन ध्यान दिने बताए । ‘हामी सबैको बाधक भनेको गरिबी हो । गरिबी थिएन भने हामी गुणस्तरीय उपभोगमा मात्रै अघि बढ्थ्यौं होला’उनले भने,‘अहिले हामी उत्पादन पनि उपयोग किसिमको अवस्थामा छौं, उपभोग पनि उही अवस्थामा छौं । हामी गुणस्तरीय उत्पादन र उपभोगमा पुग्नको लागी गरिबी अन्त्य हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता ऐनमा व्यवस्था भएको प्राब्धानको बारेमा फियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सुरेशकुमार गौतम र लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्य अधिकार ऐन निर्माणको अवस्था बारेमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कृषिप्रसार अधिकृत अर्जुनप्रसाद खनालले प्रस्तुती राखेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल नेपालगञ्ज कार्यालयका कार्यवहायक प्रमुख द्धारीका अधिकारी लगायतले सम्वोधन गरेका थिए । स्थानीय खाद्य अधिकार सञ्जालका अभियन्ता देवराज कुँवरको स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता वसन्त गौतमले गरेका थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया