दशरथ घिमिरे
देउखुरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्वन्धि ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराईएको छ । केन्द्र सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ निर्माण गरेको चार बर्ष पुरा भइसकेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा यस ऐनको कार्यान्वनयको लागी नियमावली बनेको छैन् ।
नियमावली नबन्दा संघिय, प्रदेश तथा स्थानिय तहमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बन्न सकेको छैन् । राष्ट्रिय खाद्य परिषद, प्रदेश खाद्य परिषद र स्थानिय खाद्य समन्वय समिति निर्माण गर्नुपर्ने प्राब्धान छ । तर, नियमावली नबन्दा तीन तहमा कार्यान्वयनको लागी संयन्त्र बन्न सकेको छैन् । तिनै तहमा ऐनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण नागरिक संविधान प्रदत्त खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बंचित भईरहेका छन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेश स्तरको खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्वन्धि ऐन निर्माणको लागी काम भइरहेको भनाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता एवम् प्रदेश ऐन निर्माणमा सरकारको भूमिका बिषय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले जानकारी दिए । खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्वन्धि विधेकको ड्राफ्ट तयार पारिएको छ । ड्राफ्टलाई पुरा गरेर मन्त्रिपरिषद हुदै सदन सम्म पु¥याइने उनले जानकारी दिनए । ‘खाद्य अधिकारलाई ध्यानमा राखेर कृषि योग्य भूमिको दिगो उपयोगको लागी ध्यानमा राखेर कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । माटो परिक्षण शिविर, प्राङ्गगारीक मलमा ८५ प्रतिशत अनुदान, भकारो सुधार तथा गोठे मलको सुधारका लागी कार्यक्रम गरेका छौं’उनले भने,‘हामीले प्रदेश तहमा खाद्य संप्रभुता ऐन नै बनाएर खाद्य परिषद् गठन गर्ने योजनामा छौं ।’
फियान नेपालले खाद्य अधिकार सञ्जाल र लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय संग सहकार्य गरेर खाद्य संप्रभुता सम्वन्धि ऐन कार्यान्वयन र प्रदेश ऐन निर्माणको बिषयमा छलफल चलाएको हो । फियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक सुरेशकुमार गौतमले तीन तहकै सरकारको दायित्व भित्र खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुर्ती पर्ने बताए । तर, दायित्व अनुसारको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।‘खाद्य अधिकारको संरक्षणको लागी भोकमरीको जोखिममारहेका व्यक्ति, परिवार र समुदायको नियमत पहिचान तथा अभिलेखिकरण गरिनुपर्छ’उने भने,‘लक्षित घर परिवारको पहिचान गर्ने, खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सकिन्छ ।’ खाद्य संप्रभुता सुनिश्चितताको लागी तीन तहकै सरकारले तत्कालिन, अल्प्कालीन तथा दिर्घकालीन उपायहरुको खोजी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री तुल्सीराम शर्मालाई खाद्य संप्रभुता ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराईको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम तत्काल किसानको पहिचान, वर्गिकरण, परिचयपत्र वितरण र सोही बमोजिम सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, कृषिमा अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन, कृषियोग्य भुमिको दिगो उपयोग र व्यवस्थापन, एकिकृत कृषि ऐनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया