दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशमा बाल श्रम र बाध्यकारी श्रम निवारणको लागि गृहकार्य शुरु भएको छ । नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा बालश्रम र बाध्यकारी श्रम निवारणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा जनगणना २०७८ अनुसार १० देखि १४ वर्षका १४ लाख ६० हजार आठ सय ५७ बालबालिका मध्ये एक लाख ३८ हजार दुई सय ८३ बालबालिका विभिन्न श्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । यो उमेर समूहका ९ दशमलव ४६ प्रतिशत बालबालिका श्रममा रहेको देखिएको छ । यस्तै १५ वर्षदेखि १९ वर्षका पाँच लाख ४० हजार नौ सय बालबालिकामध्ये दुई लाख १५ हजार ६७ जना श्रममा रहेको देखिएको छ । यो उमेर समूहका ३९ दशमलव ६७ प्रतिशत बालबालिका श्रममा रहेको देखिएको हो ।
बालबालिकाहरु कृषि, वन तथा निर्माणलगायतको क्षेत्रमा श्रमिकको रुपमा कार्यरत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । बालबालिकाहरु अझै श्रममा संलग्न रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि सरोकारवाला निकायले यसको न्यूनीकरणको लागि साझा प्रयास थाल्नुपर्ने आवाज उठेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायहरुसँगको सहकार्यमा सोमबार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बाल श्रम तथा बाध्यकारी श्रम निवारणका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
गरिबी र विपन्नताकै कारण बालबालिकाहरु अझै श्रम र बाध्यकारी श्रममा लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै गरिबी निवारणका लागि तीन तहकै सरकारको कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसका साथै बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन पाइँदैन भन्ने सबैलाई जानकारी छ तर जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउने गरिएको भन्दै श्रममा लगाउनेलाई निगरानी गर्ने, श्रम गर्ने बालबालिकाको पारिवारिक अवस्थाको अध्ययन गरेर पुनस्र्थापनाको लागि ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । दाङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बालश्रम र बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि तीनतहकै सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि विद्यालयमा हुनुपर्ने बालबालिका श्रममा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यस्ता परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र बालबालिकालाई विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तथा रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले मानव पूँजीको विकास पहिलो मुद्दा भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले शिक्षा क्षेत्रलाई बालश्रम उन्मूलनका लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले केही कामहरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनसँगै बालश्रम भए नभएको बारेमा पनि बृहत अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बाल श्रम र बाध्यकारी श्रम नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले बताउनुभयो । ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा होस्, त्यसपछि बजेट तर्जुमा गर्दा होस् बाल श्रम रोक्ने कुरा प्राथमिकता पर्दैन । यो एक ठाउँको मात्रै उदाहरण होइन, सबै ठाउँमा यस्तै देखिन्छ’– उहाँले भन्नुभयो, ‘बाटो, कुलो, पुल, नाला बनाउन ध्यान पुग्ने तर यस प्रकारको समस्याहरु समाधान गर्न ध्यान पुगिरहेको देखिदैन ।’
स्थानीय तहमा बालबालिका पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना नहँुदा बालबालिकाको उद्धार गर्न समस्या परेको समेत जानकारी गराइएको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले बालश्रम नियन्त्रणका लागि सचेतना अभियानको खाँचो रहेको बताउनुभयो । ‘अझै पनि बालबालिकाहरु श्रममा छन् । यस्तो अवस्था किन आयो । यस बारेमा सचेतना समेत सँगसँगै लग्नुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुनीरुपमा सबै व्यवस्था छ तर त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेन । यो दुःखदायी कुरा हो ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीका कुलप्रसाद न्यौपानेले इँटा भट्टा उद्योगमा परिवारै सरेर काममा जाने अवस्था रहेको भन्दै यस प्रकारको समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘इँटा उद्योगमा त बालबालिका मात्रै होइन, बाख्रा, भेडा समेत लगेर जाने चलन छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यस प्रकारको बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरी उत्तरदायीसहितको जिम्मेवार व्यवसाय बनाउन हामीले पनि ध्यान दिएका छौं ।’ अनुसन्धानकर्मी अशोक चौधरीले बाध्यकारी श्रममा संलग्न कम्लरी, कमैया मुक्त घोषणा भए पनि अझै पनि विभिन्न शैलीमा बालश्रम लगाउने गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रविधिसँग शिक्षा जोडिनुपर्ने भनाइ उहाँको थियो । गरिबी निवारणको लागि सरकारले प्राथमिकता नराख्दासम्म समस्या कम गर्न गाह्रो पर्नेप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मुक्त कम्लरी निर्मला चौधरीले शिक्षामा लगानी नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उद्योग, पर्यटन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका शाखा अधिकृत टुकराज पाण्डेले बालश्रम मुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि प्राथमिकताका साथ अभियानहरु चलाइनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव बसन्त कुमारले बालश्रम निवारणका बारेमा प्रस्तुति राख्दै १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन नहुने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको बारेमा विज्ञ नारायण भण्डारी, लुम्बिनी प्रदेशमा बाल श्रमको अवस्थाको बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, सचिवालयमा कार्यरत नुतन शर्माले दिगो विकास लक्ष्यभित्र रहेको बालश्रम, इच्छा विरुद्धको श्रम, मानव वेचविखन र आधुनिक दासता अन्त्यको बारेमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । यस्तै वर्ड भ्यू नेपालका कार्यक्रम संयोजक विश्वमणि पोख्रेलले सञ्चार र सामाजिक परिचालनको विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया