दशरथ घिमिरे
देउखुरी । भालुबाङ निवासी जीवलाल न्यौपानेले आज भन्दा १० बर्ष अघि ६ कट्ठा १३ धुर जग्गा नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । नगर विकास समितिले त्यो जग्गामा बाटो, विजुली, खानेपानीको धारा पु¥याउने र घडेरी बनाएर फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, नगर विकास समितिले त्यो जग्गामा न घडेरी बनायो । न जग्गा फिर्तानै ग¥यो । नगर विकास समितिले घडेरी बनाउने भनेर व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गा हस्तान्तरण गरेको लामो समय वितेपनि जग्गा फिर्ता नहुदा स्थानीय जग्गाधनी अलपत्र परेका छन् ।
‘बुवा हुँदा जग्गा नगर विकास समितिलाई दिएका हौं । अहिले बुवा पनि वित्नु भयो । म माथीका दुई जना दाईहरुको पनि निधन भयो । पारिवारीक समस्या पर्दा पनि त्यो जग्गा छुन पाएनौं’न्यौपानेले समस्या सुनाउदै भन्नुभयो–‘उतीबेला विकास विरोधी भइएला भनेर जग्गा दिईयो । तर, अहिले त्यहाँ न काम भयो । न जग्गा फिर्ता ।’ भालुबाङ्ग नगर विकास समितिले आज भन्दा १० बर्ष अघि सुरु गरेको जग्गा विकास कार्यक्रम अलपत्र छ । प्रदेशको राजधानीलाई आधार मानेर जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहदा भालुबाङमा नगर विकास समितिले गरेको जग्गा विकास कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गरेर विकसित घडेरी वितरण गर्ने भनिएपनि अहिले सम्म कुनै प्रकारको बाटो, विजुली, खानेपानी, पार्क जस्ता कुनै पनि पूर्वाधार बनेको छैन् । पूर्वाधार विनाको घडेरी कसरी वितरण गर्ने ? अहिले नगर विकास समिति अन्यौलमा छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानीलाई केन्द्रित गरेर जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । तर, त्यही राजधानी भित्र भालुबाङ्ग नगर विकास समितिले आज भन्दा १० बर्ष अघि सुरु गरेको जग्गा विकास कार्यक्रम अलपत्र छ ।
भालुबाङ्ग बन्दै गरेको वसपार्क देखी उत्तर पूर्व, प्यूठान जाने सडक र पुरानो बजार विचको जग्गा नगर विकास समितिले अधिग्रहण गरेको थियो । ६०–४० को अवधारणा अनुसार नगरविकास समितिले पूर्वाधार निर्माण गरेर जग्गाधनीलाई ६० प्रतिशत जग्गा हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ४० प्रतिशित जग्गामा बाटो, सार्वजनिक स्थल, संघ संस्था, विद्यालयका लागी छुट्याउने योजना थियो । तर, अहिले सम्म कुनै काम नभएपछी जग्गाधनीहरुले ताकेता गरिरहेका छन् । ‘जग्गा फिर्ता चाहियो भनेर नगर विकास धाउदा धाउदा थाकिसकेका छौं । आज हुन्छ, भोली हुन्छ भन्दै फर्काउने गरेका छन्’जग्गाधनी न्यौपानेले गुनासो पोख्दै भन्नुभयो–‘हाम्रो जग्गा सरकारलेनै कब्जा ग¥यो । काम गर्न नसकेपछी किन रोकेर राखिरहनु ।’
हनुमानगढी जग्गा विकास कार्यक्रम नाम राखेर भालुबाङ्ग नगर विकास समितिले वि.सं. २०६९ साल कार्तिकबाट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । जग्गाधनीहरुको भेलाले जग्गा विकास कार्यक्रम लागु गर्न दिने निर्णय दिएका थिए । तर, अहिले सम्म त्यो जग्गामा विकसित घडेरी बनेका छैनन् । भालुबाङ्गको शहरीकरणमा समेत यसले असर गरेको स्थानीय अगुवा होमप्रसाद शर्माले बताउनु भयो ।‘जनताको जग्गा नगर विकासको नाममा ओगटेर राख्ने । दुई महिनामा फिर्ता गर्छौं भनेर लगेको जग्गा अहिले सम्म फिर्तै नहुनु वेईमानी भयो’शर्माले भन्नुभयो–‘एक त राजधानीको नाममा जग्गा रोक्का छ । त्यसमाथी नगर विकास समितिले पहिलेदेखीनै दुःख दिएको छ ।’ नगर विकास समितिले ४१ जना जग्गाधनीको तीन विगाह जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । ८ कट्ठा जग्गा नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा समेत त्यसमा मिसाइएको थियो । ०६९ देखी ०७३ सम्म जग्गा एकिकरणको प्रक्रिया चल्यो । व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा नगर विकास समितिको नाममा आउदा एउटै कित्ता बन्यो । तर, ढिलोगरी आयोजना स्विकृती भयो । जग्गा एकिकरण भएको चार बर्ष पछी ०७७ मा शहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा विकास आयोजना स्विकृत गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो ।
गत बर्ष पूर्व सहमती अनुसार ६० प्रतिशत जग्गा जग्गाधनिलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । तर, फिर्ता गर्ने भनिएको जग्गामा कुनै पूर्वाधार बनेका छैनन् । बाटो पनि बनेको छैन् । पार्क पनि बनाइएको छैन् । पूर्वाधार निर्माणको काम हुन नसक्दा जग्गा मात्रै फिर्ता गर्न नसकिएको नगर विकास समितिका कर्मचारी शिसिर जिसीले बताउनु भयो ।‘नगर विकास समितिले पूर्वाधार बनाउन स्टिमेट बनाएको छ । तर, हामी संग बजेट छैन् । विकासित घडेरी बनाएर विक्रि गर्ने र त्यसबाट आएको रकमबाट पूर्वाधार बनाउने हो’उहाँले भन्नुभयो–‘पूर्वाधार विनाको जग्गा वितरण गर्न समस्या ।’
प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा हुनु अघि जग्गा रोक्का गरेको थियो । त्यो रोक्काले पनि समस्या परेको नगर विकास समितिको भनाई छ । विकसित घडेरी संगै सडक, ढल निकास, सार्वजनिक पार्क, विद्युत, खानेपानी लगायतको काम गर्न बाँकी छ । पहिला शहरी विकास मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा नगर विकास समितिलाई निगरानी गर्दै आएको थियो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछी सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले नगर विकास समितिको कामलाई नजिकबाट अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो ।‘जग्गाको बिषयमा कुरा उठेको छ । यस बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर काम अघि बढाउछौं’उहाँले भन्नुभयो–‘जग्गाधनीलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्नेबारेमा काम अघि बढ्छ । प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले काम गर्छौं ।’ नगर विकास समितिलाई पूर्णता दिन गाउँकार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने र बैठक बसेर प्रक्रिया सुरु गरिने बताउनु भयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया