दशरथ घिमिरे/ दाङ – लमही नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले उपप्रमुख लक्ष्मी योगी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीको उपस्थितिमा सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
पुस ९ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको १६७ औं बैठकले ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले आगामी १८ औं नगर सभा यही पुस २४ गते बिहिवार बिहान ११ बजे सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नगरपालिकाका कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा समिक्षा कार्यक्रमबारे छलफल गर्दै सबै कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै वडा नम्बर ५ मा निर्माण भएको भ्यूटावरको मर्मतसंभार र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ।
स्थानीय निजामती सेवा ऐन, २०८१ र स्थानीय सेवा नियमावली, २०८१ अनुसार नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
नगरभित्रका सडक नाली सरसफाइका लागि आवश्यक एक थान बकेट खरिद गर्ने तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को राजस्व संकलन र व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। नगरपालिकासँग दर्ता र नविकरण नभएका फर्म तथा कम्पनीका बिल भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था लागू गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
राजस्व संकलनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, संकलनमा खटिने कर्मचारीलाई १० प्रतिशत प्रोत्साहन दिने, सरसफाइ शुल्क संकलन र नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रणमा समुदाय, नगर प्रहरी र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। चोरी निकासी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी, टोल विकास संस्था र सामुदायिक संस्थालाई जरिवानाको निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। घर, जग्गा र टहराको बहाल कर संकलन व्यवस्थित गर्न टोल विकास संस्थालाई जिम्मेवारी दिइने र संकलित बहाल करको १० प्रतिशत रकम संस्थागत क्षमता विकासका लागि उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।
बैठकले उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको संयोजकत्वमा नदीजन्य पदार्थ नगरस्तरीय नियमन, नियन्त्रण तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ। समितिमा विभिन्न वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र राजस्व शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने छन्।
त्यसैगरी संघ र प्रदेशबाट प्राप्त पूर्वाधारतर्फका बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आयोजनाको प्रकृति अनुसार २० देखि २५ प्रतिशत थप स्रोत सुनिश्चित गरी लागत अनुमान तयार गरेर आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया