दशरथ घिमिरे,
देउखुरी । साउन ७ गते प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई नियुक्त गर्नुभयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले एमालेबाट चार र कांग्रेसबाट चार गरी आठजना मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो तर पाँचदिन बितिसक्दा पनि ती मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । एक–दुई दिनभित्रै कार्यविभाजन गर्ने तयारी गरिए पनि सरकारमा सहभागी दलभित्र मन्त्री नियुक्तिको बिषयले विवादको रुप लिएपछि कार्यविभाजनसमेत प्रभावित भएको छ ।
‘दलभित्रको आन्तरिक विवाद यसरी बाहिर आयो कि त्यसले मन्त्री बनेकाहरुलाई नै असजिलो बनाउने अवस्था देखियो’– स्रोतले भन्यो– ‘सरकारमा मन्त्री पठाएको विषयमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि तीब्र छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न दबाव छ ।’ प्रदेश प्रमुख काठमाडौं गएकाले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गर्ने समय केही पर सरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ‘छिट्टै गर्ने योजना हो तर प्रदेश प्रमुख काठमाडौं जानुभएकाले केही ढिला हुने देखियो’– उहाँको सचिवालयले भन्यो– ‘उहाँ आउनुभयो भने कार्यविभाजनलगायतका सबै काम हुनेछन् ।’
यता सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई गृह जिल्लामा बधाई थाप्न भ्याई नभ्याई छ । पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा आफन्तहरुको बधाई ज्ञापन गर्न तँछाड मछाड नै चल्यो । मुख्यमन्त्री आचार्यले भने बधाई दिन आउनेहरुलाई फूल, माला, अविर नल्याउन भन्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उहाँको सचिवालयले खादा, माला, अविर लगाउन निषेध गरेको सूचना टाँस गरेको छ । सूचनामा ‘नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन पाल्नुहुने महानुभावज्यूहरु कृपया फूल, माला, टीका, खादालगायतका सामग्री नल्याई पाल्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ’ उल्लेख छ ।
शपथग्रहण तथा पदभार ग्रहण गर्दा उहाँले खादा, माला पहिरिएको भए पनि अन्य दिनको भेटघाटमा यस्तो कार्य नगर्न सूचना जारी गर्न लगाउनुभएको थियो । ‘शुभकामना, बधाई लिदा खादा, माला लगाउने परम्परा राम्रो भएन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले नै नलगाउने भनेर सूचना निकाल्न लगाएँ ।’ प्रदेश सरकारले पूर्णतासमेत पाएको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय भए पनि अहिले नौ मन्त्रालयको नेतृत्व टुंगिएको हो । बाँकी तीन मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ ।
एमाले–कांग्रेसमा असन्तुष्टि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विषयमा एमालेपछि लुम्बिनी कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्री छनोटको विषयमा प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखेरसमेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र जनताको निराशा चिर्ने गरी सक्षम मन्त्री छान्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी मन्त्री छनोट गरिएको र मन्त्री छनोटका क्रममा प्रदेश कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरिएको कांग्रेस प्रदेश समितिको आरोप छ ।
सभापति देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘संघीयता एवं समावेशीताको मर्म र पार्टीको विधानअनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिएको छ । नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आम साथीहरुको भावनाविपरीत यस किसिमको निरकुंश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौं ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले चारजना मन्त्री पठाएको छ । कांग्रेसको भागमा पाँच मन्त्रालय परेपनि चारजनालाई मन्त्री बनाएको हो । जसमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, प्युठानका सरोज थापा (रोज राणा), दाङका प्रचण्ड बिक्रम न्यौपाने र बाँकेका बादशाह कुर्मी बिनाविभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ । एमालेभित्र संसदीय दलका नेता हुँदाहँुदै उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ । एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ ।
समावेशी देखिएन क्याविनेट
लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ मन्त्रिमण्डलमा दलित, मुस्लिमलगायतका समुदायको सहभागिता शून्य छ । एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री र कांग्रेसले चारजना मन्त्री पठाएको छ । जसमा एकजना मात्रै महिला मन्त्री छन् । कांग्रेसले अघि सारेका मन्त्रीहरुमा महिला परेनन् । ‘सरकार समावेशी र सन्तुलित हुनुपर्छ । जनसंख्याको हिसाबले पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धेरै छ तर अवसर बाँडफाँ‘डमा सधैं न्यून हुने गरेको छ’– प्रदेशसभा सदस्य तथा सचेतक नीमा गिरीले भन्नुभयो– ‘हामीले भन्दै आएको र उठाउँदै आएको आवाजहरु पनि सरकारले नसुन्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।’ प्रदेश सरकार समावेशी नहुँदा आलोचना शुरु भएको छ । ‘पार्टीले न्याय गर्छ भन्ने लागेको थियो । समावेशी चित्रको मन्त्रिपरिषद् बन्न सकेन । यो दुःखको कुरा हो’– प्रदेशसभा सदस्य लोका विश्वकर्माले भन्नुभयो– ‘प्रदेशको क्याविनेट समावेशी हुन सकेन । दलित, मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भयो ।’
तपाईको प्रतिक्रिया