दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको दश हजार विगाह जग्गा एकीकरण गरेर सुन्दर राजधानी शहर बसाउने योजना छ तर जग्गा एकीकरणको काम ढिलागरी शुरु हुँदा लक्ष्य अनुसार जग्गा एकीकरणको काम सकिएको छैन । जग्गा एकीकरणको काम सुस्त हुँदा राजधानी शहरसँग जोडिएका विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिएको हो । प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको कामले गति लिए पनि शहर निर्माणसँग जोडिएको जग्गा एकीकरणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
सरकार र जनताको संयुक्त प्रयासबाट शहर बसाउने योजना अघि सारिएको हो । तर जग्गा एकीकरणका विषयमा जग्गाधनीमा भ्रमहरु फैलिएपछि प्राधिकरणलाई त्यस्ता भ्रम चिर्न समय लागेको देखिन्छ । विस्तारै जग्गा एकीकरणको कामलाई प्राधिकरणले अघि बढाएको छ । यस वर्ष एक हजार विगाह जग्गा एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निकै थोरै क्षेत्रफलमा जग्गा एकीकरणको अभ्यास गरिएको छ । दुईवटा स्थानमा मात्रै जग्गा एकीकरणको कामलाई अघि बढाउन जग्गाधनी तयार भएका छन् । गढवा गाउँपालिका–१ मलमलामा जग्गा एकीकरण उपआयोजना सञ्चालन गरिएको छ । पूर्वमा वग्दारे खोला, पश्चिम कठाह लडी लिग, उत्तरमा राप्ती रङसिङ खोला, दक्षिणमा दामोदर सडक रहेको क्षेत्रमा उपआयोजना सञ्चालन गरिएको हो ।
एक सय ९० जग्गाधनीको चार सय ३३ कित्ता रहेको क्षेत्रलाई जग्गा एकीकरण गरेर व्यवस्थित गर्ने काम अघि बढेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताउनुभयो । शीतगंगा नगरपालिका–९ सुन्दरवस्तीमा जग्गा एकीकरण उपआयोजना शुरु भएको छ । पूर्वमा खार्घाट नयाँ वस्ती कुलोको साँध, पश्चिममा धनखोला, पाखुरी, हर्रे, चखला, नयाँ‘ वस्ती, उत्तरमा नुनेपानी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन, दक्षिणमा रङसिङ खोलाको क्षेत्रलाई आधार मानेर जग्गा एकीकरण उपआयोजना शुरु भएको हो । ५७ जना जग्गाधनीको एक सय ९७ कित्ता रहेको क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न जग्गाधनी तयार भएका छन् । जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न ५१ प्रतिशत जग्गाधनीले सहमति दिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यही सहमतिको आधारमा दुईवटा स्थानमा जग्गा एकीकरणको काम सञ्चालन गर्न थालिएको हो ।
जग्गा एकीकरण सञ्चालन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख शंकर सुवेदीले बताउनुभयो । ‘जग्गासँग जोडिएको काम भएकाले यसलाई सोचेको जसरी फटाफट गर्न सकिएको छैन । जग्गाधनीको अनुमतिबिना काम अघि बढाउन सक्दैनौं । सहमति जुटाउने काममा धेरै समय खर्चिनुपरेको छ’– सुवेदीले भन्नुभयो– ‘१४ वटा वडा छन् । हरेक वडामा एउटा÷एउटा वस्तीलाई मोडेलको रुपमा लैजान सकियो भने नागरिकहरुको आकर्षण बढ्न सक्ने देखेका छौं ।’ जग्गा एकीकरणको काम सुस्त हुने कि तीब्र हुने भन्ने विषय जग्गाधनीको क्रियाशीलतामा भर पर्ने सुवेदीले बताउनुभयो ।
राजधानी विकास गर्न बजेट अभाव
राजधानी शहर निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेन । जसले गर्दा राजधानी कार्यान्वयनको कामले गति लिन पाएन । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनको लागि सहमति दिएका बस्तीहरुमा काम शुरु गर्न आवश्यक पर्ने पूर्ण बजेट उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग राखेको छ । एउटा बस्ती निर्माण गर्न कम्तिमा दुई अर्ब बजेट लाग्ने स्टिमेट तयार पारिएको र सो अनुसार बजेट उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताउनुभयो । ‘सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना भनेर घोषणा गरेर मात्र हँुदैन । यो कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ’– प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा राजधानी विकासको काम हामीले चाहेको जसरी अघि बढाउन सकिरहेका छैनौं । आगामी वर्षको लागि पर्याप्त बजेट माग गरेर पठाएका छौं ।’ दश हजार विगाह जग्गामध्ये नौ हजार विगाह जग्गाको अध्ययन सक्ने र एक हजार जग्गाभित्र जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ ।
कसैलाई जग्गा दिनुपर्दैन
जग्गा एकीकरणसँग जोडिएका भ्रमहरुले गर्दा एकीकरणको कामलाई प्रभावित गरेको प्रदेश राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजनाले जनाएको छ । ‘जग्गा कसैलाई दिने होइन । जग्गा भनेको त्यहाँ बन्ने सार्वजनिक पूर्वाधारहरु बाटो, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक संघ संस्थाको लागि छुट्याउने हुनसक्छ’– सुवेदीले भन्नुभयो– ‘अहिले पनि मानिसहरुले आफ्नो जग्गामा घडेरी बनाउन बाटो हाल्ने, सार्वजनिक स्थलको रुपमा छोड्ने गर्दै आउनुभएको छ । यो कामले कसैलाई मर्का पर्दैन । व्यवस्थित घडेरी अन्तिममा जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण हुने हुँदा यस प्रक्रियाबाट सबैको जीत हुने अवस्था छ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया