लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष, यी हुन मुख्य उपलब्धि

बासुदेव न्यौपाने,
प्रदेश स्थापना संगै २०७४ साल माघ २१ गते शंखर पोख्रेल लुम्बिनी प्रदेशका सस्थापक मुख्यमन्त्री बने । बाम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोख्रेलले आफ्नो पुरै कार्यकालसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएनन् । २०७८ साउन २८ गते कुलप्रसाद केसी दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्ति भए । उनले करीब १८ महिना लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो ५ वर्षमा २ जना मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । यो ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा भएका विकास तथा प्रमुख उपलब्धिहरु भए …

 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनापश्चातका हालसम्म गरिएका प्रमुख उपलब्धिहरु

१. प्रदेश राजधानी घोषणा र व्यवस्थापन

  •  २०७७ आश्विन २० गतेको प्रदेशसभा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गत २०७९ मंसिर २८ गते प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा औपचारिक रुपमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
  • प्रदेश राजधानी शहर व्यवस्थापनका लागि गुरु योजना वनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
  • प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माण गरी सोही भवनमा नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सञ्चालन गरिएको छ ।
  • राजधानी शहर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डपुलिङ्ग सम्वन्धी कानून निर्माण गरी विभिन्न समूहहरुमार्फत कार्य अगाडि वढाइएको छ ।

२. योजनावद्ध विकास व्यवस्थापन

  • प्रदेश योजना आयोगको स्थापना गरी संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।
  • प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना (२०७६।७७– २०८०।८१) स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारका नीति कार्यक्रम र वजेट सोही अनुरुप कार्यान्वयन गरिएको छ ।
  • प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण तयार गरि दिगो विकास लक्ष्यको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारका नीति कार्यक्रम र वजेट दिगो विकास लक्ष्य अनूरुप हुने गरी स्थानीयकरण र आन्तरिकीकरण गरिएको छ ।
  • प्रथम आवधिक योजनाको मध्यकालीन मूल्यांकन गरिएको छ ।
  • प्रदेश सरकारको १० वर्षे दिर्घकालीन रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
    जस अन्तरगत भिन्न चार वटा आयोजनाहरुका प्रदेश सरकारको गौरवका आयोजनाको रुपमा विकास गरिएकोः
  • प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन,
  • लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय,
  • लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नती,
  • पाल्पा रामपुर –रोल्पा जिनावाङ सडक आयोजन

३. कानून निर्माण

  • प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग निर्माण गरी कानून निर्माण गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा कार्यदल निर्माण गरी कानून निर्माण गरिए हो ।
  • प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात हालसम्म ७२ वटा ऐन निर्माण गरिएको छ ।

४. संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन

  • प्रदेश सरकार स्थापनाकालमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत १०७ वटा कार्यालय रहेकोमा हाल १९९ वटा कार्यालय रहेका छन् । प्रशासनिक र भौगोलिक सुगमता कायम हुनेगरी कार्यालयहरुको स्थापना गरी सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गरिएको छ ।
  • प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना गरि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुका लागि आवश्यक जनशक्ति भर्ना तथा छनौटको कार्यारम्भ भै सकेको छ । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत नै भर्ना छनौट भइरहेको छ ।
  • प्रशासन सेवा र वन सेवातर्फ सहायक स्तरका कर्मचारीको छनौट भइ नियुक्ति समेत भइसकेको छ ।

 

५. कृषिक्षेत्रका प्रमुख उपलब्धि

  • प्रदेशका सबै स्थानीयतहमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुहिक कृषि प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्य भएको छ ।
  • हरित स्वयमसेवक(कृषि तर्फ ६ सय ९८ जना र पशुपन्छी तर्फ ४ सय ९६ जना) नियुक्ति गरी कृषक सहजीकरण गरिएको छ ।
  • स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक न्यून हुँदा सेवा प्रवाहमा परेको प्रभाव न्यून गर्न सबै स्थानीय तहमा ४ सय ३६ जना कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराइएको छ ।
  • कृषी औजार, ढुवानीका साधन, उत्पादनका साधन अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ ।

६. पूर्वाधार क्षेत्रका प्रमुख उपलब्धिहरू

  • सडक ग्राभेल ९८८ कि मी
  • सडक कालोपत्रे ७४९ कि मी
  • कल्भर्ट कजवे ३३४५ वटा
  • ढलान सडक निर्माण ३२ वटा
  • सडक पुल ७४ वटा
  • झोलुङ्गे पुल २३ वटा

७. सिंचाइ क्षेत्रका उपलब्धिः

  • ५ वर्षमा सिंचाइ सुविधा थप गरिएको जमिन: १२ हजार १ सय ४हेक्टर
  • सिंचाइ संरचना सुदृढीकरण भएको जमिनः ३६ हजार ६ सय २६ हेक्टर
  • सिंचाइ बाँध/मुहान: २ सय ६६ वटा
  • पक्की नहरः ५ सय ३७ कि.मी.
  • लिफ्ट सिंचाइः ६८ वटा
  • डिप ट्युबवेल निमार्णः १ सय ७४ वटा
  • पम्प हाउसः २ सय ६५ वटा
  • पाइप लाइनिङः ४ सय ४८ कि.मी.

८. नदी नियन्त्रणः
यस ५ वर्षमा १ सय २२ कि.मी.नदी नियन्त्रण भएको छ भने २ हजार १ सय १५ हेक्टर जमिन उकास भएको छ । नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धबाट १२ हजार ६ सय घर संरक्षण भएका छन् । नदी नियन्त्रण तथा टबन्धबाट ९ हजार ७ सय २२ खेतीयोग्य जमिन संरक्षण भएको छ ।

९. सामाजिक विकासको क्षेत्रका प्रमुख उपलब्धिहरु
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुटु मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचारार्थ विपन्न नागरिक उपचारमा थप सहयोग २ लाखसम्म प्रतिव्यक्ति उपचार सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यविधि तर्जुमा गरी ५ सय ७६ जनाले सहायता प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी, कोभिड १९ को रोकथाम उपचार र नियन्त्रण गर्न डेडिकेटेड कोभिड अस्पताल निर्माण गरि उपचार र नियन्त्रण गरिएको छ । सवै जिल्ला अस्पताललाई ५० शैय्या अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिएको छ भने दुइ प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्ट सेवा उपलब्ध गराउने गरी स्तरोन्नती गरिएको छ ।

राप्ती र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा ओपिडि र जनरल बेड सेवामा लाग्ने शुल्क निःशुल्क गरिएको । सिकलसेलको निदान र उपचारको कार्यमा तराइका ६ वटा जिल्लाका ८ वटा अस्पतालमा सिकलसेल कर्नर स्थापना गरिएको छ । दुर्गम जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सा सम्बन्धि सेवा पु¥याउन विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

१०. प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले २४ वटा हेलिप्याड निर्माण गर्नुका साथै नेपाल प्रहरीलाई २२ वटा भ्यान तथा ६२ वटा मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिएको छ ।

११. शासकिय सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा गरिएका प्रमुख उपलब्धिहरु

  • प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
  • आन्तरिक नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
  • संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्तर तह समन्वयलाई प्रभावकारी वनाउन प्रदेश समन्वय परिषद्को छ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
  • सबै स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उपप्रमुखको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
  • राष्ट्रिय सभाका माननीय सभासदज्यूहरुसँग संघीयता सवलीकरण सम्वन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
  • प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्ला समन्वय प्रमुख एवम् उपप्रमुखज्यूहरुसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

१२. प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम/मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

१३. प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिकामा स्थापना गरिएको छ ।

१४. नागरिकका गुनासो माग तथा आकांक्षालाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेश सरकारसँगको सामिप्यता वढाउन हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

१५. प्रदेश सरकारको सहयोगमा २३ वटा स्थानीय तहहरुको आवधिक योजना, ४४ स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना, ३९ स्थानीय तहको राजश्व सुधार योजना सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागिता तयार गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत सोही प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

१६. प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी उपकुलपति र रजिष्टार नियुक्ति आवश्यक कानून निर्माण गरिएको छ ।

१७. पत्रकार दुर्घटना बीमा र कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

१८. प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुवाङदेखि लमहीसम्मको पुर्व पश्चिम राजमार्ग खण्डमा सडक सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसिटिभी जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

१९. स्थानीय मदिराजन्य पेय पदार्थको अध्ययन तथा परीक्षण उत्पादन सम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ ।

२०. पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश पर्यटन परिषद्को स्थापना गरिएको छ ।

२१. प्रत्येक जिल्लामा एक एक वटा सांस्कृतिक ग्राम स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भै निर्माण कार्य थालनी गरिएको छ ।

२२. प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा एक/एक वटा नमूना सहरको निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

२३. प्रदेशमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ कपिलवस्तुको जगदिशपुर ताललाई चरा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

२४. प्रदेशका ८ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय आर्थिक विकास सुशासनका क्षेत्रमा स्थानीय तहसमेतको लागत साझेदारीमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष सञ्चालन गरिनुको साथै थप दुई वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

२५. लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने प्राविधिक कार्य सहितको प्रकृया प्रारम्भ गरिएको छ ।

२६. नारायणी पारी सुस्ता क्षेत्रका नागरिकको सहज आवतजावतका लागि फेरी खरिद गरी गाउँपालिका मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

२७. डिजिटल प्रदेशको अवधारणा बमोजिम सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरी कार्यसञ्चालन गरिएको छ ।

२८. प्रदेशको पहिचान र विकासमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्ति तथा संस्थाको योगदानलाई कदर गर्दै मनोबल उच्च गर्ने उद्देश्यले प्रदेश पदकको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

२९. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा प्रदेशमा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथ मित्रराष्ट्र चिनको गान्सु र सिचुवान प्रान्तसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ ।

३०. परियोजना बैंकको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै हालसम्म विभिन्न १४ वटा परियोजनाहरुको अवधारणा र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ ।

३१. यातायात कार्यालयहरुमा हुने सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गर्दै भौगोलिक सुगमता कायम गर्न थप दुई जिल्ला (कपिलवस्तु र नवलपरासी(ब.सु.प.))मा सेवा कार्यालयहरू स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया